नारायणपुर के न्यायिक क्षेत्राधिकार को विराटनगर न्यायालय के अधीन जोड़ने के कारण क्षेत्रवासियों को कानूनी कार्यों के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नारायणपुर से विराटनगर की दूरी काफी है और वहां परिवहन सुविधाओं की कमी के कारण लोगों को समय और आर्थिक नुकसान होता है।
बानसूर में मुंसिफ कोर्ट, ACJM, और ADJ कोर्ट जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। ऐसे में नारायणपुर को बानसूर के अधीन न्यायिक क्षेत्राधिकार देना जनहित में होगा।शकुंतला रावत ने सरकार से नारायणपुर में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना करने की मांग की है, ताकि स्थानीय स्तर पर ही जनता को त्वरित और सुगम न्यायिक सेवाएं मिल सकें।
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